पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दृष्टिगत पंचायती राज विभाग ने प्रदेश में जिला परिषद के अध्यक्ष पद का रोस्टर जारी कर दिया है। जिला परिषद अध्यक्षों की करीब 48% सीटें यानी 12 में से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की वजह परिषद चुनाव में किस्मत आजमा रहे पुरुष प्रत्याशियों के समक्ष उनका समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
पुरुषों को अध्यक्ष बनने के लिए 2025 में होने वाले चुनाव तक इंतजार करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षण रोस्टर नए सिरे से तय किया गया है। इस वजह से जिला परिषद अध्यक्ष पद पर महिलाओं को आगे आने का मौका मिला है। न सिर्फ अध्यक्ष, बल्कि जिला परिषद के सदस्य पद पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं चुनाव जीत कर आएंगी। इसकी वजह चुनाव में इनके लिए सीटें आरक्षित होना है।
शिमला सीट सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित...
चंबा जिला परिषद अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस पद पर पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही किस्मत आजमा सकते हैं। किन्नौर जिला परिषद अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया है। कांगड़ा, सोलन, मंडी व कुल्लू जिला परिषदों के अध्यक्ष पद अनारक्षित हैं।
हमीरपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति की महिला की ताजपोशी होगी। ऊना जिला परिषद अध्यक्ष का पद भी अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। लाहौल स्पीति जिला परिषद अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति की महिला होगी। सिरमौर जिला परिषद अध्यक्ष पद पर ओबीसी वर्ग की महिला की तैनाती होनी है। बिलासपुर व शिमला सीट जनरल वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है।
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